इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए 2026 में सबसे बड़ी राहत PM E-DRIVE योजना है। अक्टूबर 2024 में शुरू हुई इस केंद्र सरकार की योजना में लगभग ₹10,900 करोड़ का प्रावधान है और यह दो साल तक चलेगी। FAME-II योजना मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है — अब E-DRIVE ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मुख्य सब्सिडी दे रही है। इस आर्टिकल में जानिए कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह कैसे मिलेगी और कौन से दस्तावेज़ चाहिए।
PM E-DRIVE योजना क्या है?
PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) केंद्र सरकार की योजना है, जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया। इसका कुल बजट लगभग ₹10,900 करोड़ है और अवधि दो वर्ष है। योजना का मकसद इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ई-बस, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक को बढ़ावा देना है ताकि प्रदूषण कम हो और ईंधन आयात पर निर्भरता घटे।
इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
E-DRIVE में सब्सिडी बैटरी क्षमता (kWh) के हिसाब से तय होती है और हर वित्तीय वर्ष के साथ घटती जाती है — पहले साल ज्यादा और दूसरे साल कम राशि मिलती है।
| वाहन का प्रकार | सब्सिडी (पहला वर्ष) | दूसरे वर्ष में बदलाव |
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर/बाइक) | लगभग ₹5,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹5,000 | राशि घटा दी गई है |
| इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5 श्रेणी) | लगभग ₹5,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹25,000 | राशि घटा दी गई है |
| ई-एम्बुलेंस | लगभग ₹5 लाख तक | सीमित संख्या पर लागू |
नोट: ऊपर दी गई राशियां योजना के शुरुआती ढांचे के अनुसार हैं। सटीक मौजूदा सब्सिडी राशि खरीद से पहले डीलर या योजना के आधिकारिक पोर्टल से जरूर जांच लें।
सब्सिडी कैसे मिलेगी? डीलर से सीधा डिस्काउंट
- अलग से आवेदन की जरूरत नहीं — सब्सिडी की राशि डीलर सीधे वाहन की कीमत में छूट के रूप में देता है।
- खरीदते समय डीलर वाहन को योजना के पोर्टल पर रजिस्टर करता है और सब्सिडी राशि को बिल में घटा देता है।
- ग्राहक को केवल आधार-लिंक्ड e-KYC करानी होती है, बाकी प्रक्रिया डीलर संभालता है।
- एक व्यक्ति एक श्रेणी में सीमित संख्या में वाहनों पर ही सब्सिडी ले सकता है।
- सब्सिडी केवल योजना के मापदंड पूरे करने वाले मॉडलों पर मिलती है — खरीद से पहले मॉडल की पात्रता जांच लें।
राज्य सरकारों की अतिरिक्त सब्सिडी
केंद्र की E-DRIVE सब्सिडी के अलावा कई राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर अलग से प्रोत्साहन देती हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में रोड टैक्स में छूट या अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन का प्रावधान रहा है। राशि और नियम राज्य के अनुसार अलग-अलग होते हैं और समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए खरीद से पहले अपने राज्य की ताज़ा ईवी नीति जरूर जांच लें।
सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (e-KYC के लिए अनिवार्य)
- पैन कार्ड
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, वोटर ID आदि)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाते का विवरण (जहां लागू हो)
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
PM E-DRIVE योजना कब तक चलेगी?
यह योजना अक्टूबर 2024 में शुरू हुई और दो वर्ष की अवधि के लिए है। सब्सिडी की राशि हर वित्तीय वर्ष के साथ घटती जाती है, इसलिए जल्दी खरीदने पर ज्यादा फायदा मिलता है।
FAME-II और PM E-DRIVE में क्या अंतर है?
FAME-II मार्च 2024 में समाप्त हो गई थी। PM E-DRIVE उसकी जगह लाई गई नई योजना है, जिसमें लगभग ₹10,900 करोड़ का बजट है और यह ई-दोपहिया, ई-तिपहिया, ई-बस और ई-एम्बुलेंस को कवर करती है।
क्या सब्सिडी की राशि सीधे मेरे बैंक खाते में आएगी?
नहीं, E-DRIVE में सब्सिडी ग्राहक के खाते में नहीं आती। डीलर सब्सिडी की राशि को वाहन की कीमत में सीधे छूट के रूप में घटा देता है, इसलिए आपको कम कीमत चुकानी पड़ती है।
क्या पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी सब्सिडी मिलेगी?
नहीं, सब्सिडी केवल योजना अवधि में खरीदे गए नए और पात्र मॉडलों पर मिलती है। पहले से खरीदे गए वाहनों पर इसका लाभ नहीं मिलता।
क्या केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी एक साथ मिल सकती है?
कई राज्यों में केंद्र की E-DRIVE छूट के ऊपर राज्य सरकार का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलता है। यह राज्य की नीति पर निर्भर करता है, इसलिए अपने राज्य की ताज़ा ईवी पॉलिसी जरूर देखें।
